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Monday, May 9, 2016

RTI reveals Delhi's Schools not compliant to CBSE guidelines on disabled friendliness

This report filed by Mr. Manash Gohain in Times of India Delhi Edition and published on May 08 2016 titled "City schools tough place for disabled" based on over 160 RTI replies received by Ms. Abha Khetrapal of "Cross the Hurdles" reveals how equipped and serious Delhi is when it comes to providing quality education in an inclusive set up for children with disabilities. Here goes the story.

Most Delhi schools are not inclusive, and their differently-abled students are deprived of assistive devices or materials even though the Central Board of Secondary Education has issued guidelines on these. Replies to queries under the Right to Information received from the capital's government, government-aided and private schools reveal that most of the institutions have not carried out audits to establish the levels of the prescribed amenities.

Unfortunately , CBSE, having issued three guidelines over the years, too said in a reply to an RTI query that it had no information on access audits, compliance and action taken in case of non-compliance. The education board first issued guidelines on making school disabled-friendly way back in May 2005. It reissued fresh guidelines in October 2008 and then reiterated these in 2009, making it incumbent on schools to comply with measures suggested in the guidelines.

These included provision of support through accessible educational material and the availability of trained teachers, modification of the existing physical infrastructure and teaching methodologies to meet the needs of all children, including those with special needs, ensuring availability of study material for the disabled and talking text books, reading machines and computers with speech software and the induction of an adequate number of signlanguage interpreters, transcription services and a loop induction system for the hearing-impaired students.

TOI has copies of the 160 RTI replies received by petitioner Abha Khetarpal, President of Cross the Hurdles, an NGO that works with people with physical challenges.Only two of the schools claimed to have carried out the mandated access audit. In a majority of the schools, the queries about study materials, teacher training, infrastructure, access audit report and number of students with disabilities evinced "not applicable" as the response. Just five schools said they had visually-impaired students, and there was no data on students with disabilities like locomotor disability.

According Khetarpal, “The annexure in the 2009 guidelines clearly stated the things that schools were to provide in order to make them inclusive, failing which they would lose their affiliation. CBSE now replies that they do not keep a record of such information.“ The board told Khetarpal that affiliated schools only provide Open Text Based Assessment material in Braille, but this carries only 10% weightage in the final exams and is also meant only for Classes IX and XI. What about 90% of the study material, she asks.How would students with visual impairment cope?

Some private schools refused to divulge the information on the ground that they did not come under the purview of the RTI Act. So, there is no confirmed number on students with disabilities in regular inclusive schools and what they study . Khetarpal says that when asked this, CBSE said it not only didn't have the data, but that it also doesn't monitor compliance of its guidelines.

Monday, October 15, 2012

RTI to surmount mindsets and expose graft: Shobu Ram, visually challenged activist from HP

Dear colleagues,

Shobu Ram's long journey to  restore the rights of the visually challenged in the state of Himachal Pradesh saw him use RTI effectively to the expose several scams and irregularities that perpetrate injustice on the disabled brethren in the state. Himachal has taken several steps, however, there is a long way to go still.

Visually challenged man wields RTI to surmount mindsets, expose graft

Shobhu Ram, a prominent activist from H.P., uses the Act to empower others of his ilk in his State

Shobhu Ram can be mistaken for just another visually challenged person, who also works as an announcer in the Himachal Pradesh Road Transport Corporation, but beneath the veneer lies a strong fighter for the rights of the disabled in general and for the rights of the visually challenged in particular. Mr. Ram is a prominent activist who is using the Right to Information Act 2005 to empower everybody like him in Himachal Pradesh.

He was part of the delegation of activists who represented Himachal Pradesh at the two-day 7th annual convention of the Central Information Commission (CIC) that culminated on Saturday.

By using the RTI Act, Mr. Ram has exposed several loopholes and cases of corruption in the implementation of government schemes for the visually challenged. For instance, he filed RTI queries and brought out documents which showed that there are a series of cases where people who were not visually challenged got the medical certificate of being “blind” and subsequently got employment in the reserved category of “visually challenged.”

Out of around 700 grade II and III jobs reserved for the visually challenged in Himachal Pradesh, only 447 have been filled, revealed the State government response to another RTI query by Mr. Ram. Interestingly when he accessed the employment documents of the 447, it turned out that at least 300 did not have the educational and medical records to support their visually challenged claim.

“I am going to register a complaint with the State Disability Commission about this fraud going on in the State,” says Mr. Ram, who formed the “Blind Persons Association” in 1998 to fight for the rights of the visually challenged.

Mr. Ram thinks that the Act can be used to ensure that the marginalised get their due rights but says that even after seven years of the Act being in force, it has not been properly utilised. The law also needs to be sensitive to the disabled and visually challenged, he says.

“How are we supposed to read the documents which the public authorities provide me as answers to my RTI query?” he asks, suggesting that the visually challenged should be provided with RTI answers and other documents in Braille script.

Asking the CIC to take cognisance of their special needs, Mr. Ram argues: “The ideal situation is that everybody has a computer and scanner with speaking software but at present that is not the case.”

Asked about the behaviour of the State agencies and public institutions in Himachal Pradesh, Mr. Ram, who is the first journalism graduate of his State, says the general pattern is that of “extreme indifference.” He puts his own example as a case in point.

When he applied for the post of the District Public Relations Officer in 2010, he cleared the written stage. But he was rejected by the panel in the interview round even though he was the only candidate for the post reserved for the visually challenged.

Ajai Srivastava, who is an activist working on disabled rights and whose organisation “Umang Foundation” collaborates with “Blind Persons Association” on a variety of issues, says: “You fight for your rights not with people but with mindsets. The usual view plaguing the State departments is that a 100 per cent blind [person] cannot work. So they somehow or other reject them in a competition for a job.

Friday, October 12, 2012

उच्चतम न्यायालय ने हमें सूचना आयुक्त की मनमानी से मुक्ति प्रदान कर दी है.


हमारे मित्र श्री कृष्णराज राव द्वारा भेजे गए लेख तो आप सब की जानकारी हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि हमारे आरटीआई कार्यकर्ता और जानकारी चाहने वाले  इससे लाभान्वित होंगे! 

सुभाष चन्द्र वशिष्ठ 

उच्चतम न्यायालय ने हमें सूचना आयुक्त की मनमानी से मुक्ति प्रदान कर दी है.

मुंबई, 17 सितम्बर 2012: 13 सितम्बर 2012 का दिन सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं और सभी नागरिकों के लिए एक उत्सव का दिन हैक्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया हैअर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों की सूचना आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति करनेयानी उन स्थानों में अपने स्वयं के व्यक्तियों को रखने की प्रवृत्ति कोन्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने नमित शर्मा बनाम भारतीय संघ के मुक़दमे के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी सूचना आयोगों कोएक अच्छी कानूनी पृष्ठभूमि वाले न्यायिक सदस्य के साथ व्यक्ति के साथद्वि-व्यक्ति बेंचों के रूप में कार्य करना आश्यक हैराज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिएनियुक्ति से कम से कम तीन माह पहले विज्ञप्ति देने के बादऔर शेष प्रक्रिया का अनुपालन करने के बादसूचना आयुक्तों के उचित चयन के लिए नियम बनाना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

इस अत्यंत दूरगामी फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकायों के रूप में सूचना आयोगों को स्वामित्व में लिया है, न कि नौकरशाहों के लिए सेवानिवृत्ति गृह के रूप में. "हम मानते हैं कि यह कानून का एक निर्विवाद प्रस्ताव है कि आयोग न्यायिक और अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्यों को करता हुआ और न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाला एक न्यायिक प्राधिकरण' है. यह एक महत्वपूर्ण दांता है. यह उन मंत्रिमंडलीय न्यायाधिकरण के विपरीत है, जो प्रशासन की प्रणाली से अधिक प्रभावित और नियंत्रित है और प्रशासन की मशीनरी के समान कार्य करता है,” ऐसा निर्णय में कहा गया है.
Translated into Hindi by Supriya Deshpande <>

आज सूचना प्राप्त करने वाले के लिए, सबसे बड़ा भय यह है कि सभी राज्यों में और केंद्र में अधिकांश सूचना आयुक्तों का स्वयं तक सीमित कानून है, ऐसे आदेश देते हैं जिनके कानूनी तर्क कमजोर होते हैं या फिर कोई तर्क नहीं होता. वे उन जन सूचना अधिकारियोंसे सख्त व्यवहार नहीं करते, जो लगातार जानकारी देने से मना करते हैं. सूचना आयुक्त स्पष्टत: ऐसे अतार्किक और अवैध द्वितीय-अपील आदेश जारी करते हैं जिससे सूचना प्राप्त करने वाले को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती! इस प्रकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, जो नागरिक को समय पर और सही सूचना की गारंटी देता है,असफल हो जाता है.
"इस निर्णय का एक प्रतिकूल परिणाम यह है कि सभी सूचना आयोगों ने कार्य बंद रखना होगा, जब तक कि न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती. वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की समाप्ति के बाद, कोई गैर-न्यायिक विशेषज्ञ कभी भी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. अतः इस फैसले से सभी सूचना आयोगों के सभी कार्यों में रूकावट की सम्भावना है, जब तक बेंच के गठन के लिए मापदंड पूरे नहीं हो जाते," सीएचआरआई के वेंकटेश नायक(, 9871050555) ने टिप्पणी की. भय है कि सूचना आयोगों के कार्यों को कुछ महीनों के लिए एक पक्षघात (paralysis) हो जाएगा. "जब तक नई नियुक्तियां की जाती हैं, पीआईओ और एफएए खुशी से मामलों को स्थगित कर सकते हैं.सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए, देश भर में अगले कई महीनों के लिए ऎसा रुख हो सकता है", वेंकटेश नायक लिखते हैं.

हालांकि, कुछ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं ने वेंकटेश नायक की निराशा में साथ दिया है, आरटीआई कार्यकर्ताओं की अग्रणी ऑनलाइन हब, के मुख्य सभापति सी जै करीरा (, 9848203583) उत्साहित हैं. "यह बिलकुल वैसा ही आदेश है जिसके लिए देश भर में सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की है" करीरा भावविभोर होकर कहते हैं. "मुझे लगता है कि यह हमारे लिए शैंपेन की बोतलें खोलने और सड़कों में जश्न मनाने का समय है, क्योंकि किसी भी अस्थायी देरी के बावजूद, बुरे आदेशों के साथ आरटीआई अधिनियम को जानबूझकर तोड़मरोड़कर पेश करने वाले बाबुओं के दिन समाप्त हो गए है."

उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि देखें जहां निर्देशों को हाईलाइट किया गया है:

आदेश में खूबसूरती से तर्क दिया गया है, और यह सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं के दिलों में अपार आनंद प्रदान करेगा.

मुख्य बिंदु :
1) यह निर्णय सूचना आयोगों के सदस्यों के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है.
2) सभी राज्यों में और केंद्र में, मुख्य सूचना आयुक्त का पद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए आरक्षित हो जाएगा.
3) सभी बेंच द्वि-सदस्यीय- एक न्यायिक विशेषज्ञ और एक गैर- न्यायिक विशेषज्ञ होने चाहिए.
4) सरकार को नियुक्तियों की प्रक्रिया में भ्रम और मनमानेपन की स्थिति को हटाने के लिए कानून की धारा 12 और 15 में संशोधन करने की सलाह दी गयी है. वेंकटेश नायक लिखते हैं, "क़ानून में परिवर्तन की सलाह देना न्यायालय के लिए एक दुर्लभ बात है,लेकिन उन्होंने इस बार ऐसा किया है.उच्चतम न्यायालय ने कहा, "विधायिका के लिए अधिनियम की धाराओं 12(5), 12(6) और 15(5), 15(6) के प्रावधानों में संशोधन करने की परम आवश्यकता है. हम देखते हैं और आशा करते हैं कि किसी भी अस्पष्टता या अव्यवहारिकता से बचने के लिए और इसे संवैधानिक जनादेश के अनुरूप बनाने के लिए इन प्रावधानों को विधायिका द्वारा जल्द से जल्द संशोधित किया जाएगा.वर्तमान में,अस्पष्टता को, राज्य सरकारों द्वारा नौकरशाहों और उनके चहेतों की पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.
5) सूचना आयुक्तों की मनमानीपूर्ण और अवैध आदेश जारी करने की प्रवृत्ति से निपटने के लिए, न्यायालय ने कहा है सभी सूचना आयुक्त उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय और सूचना आयुक्तों की बड़ी बेंचों की तुलना में पूर्व-निर्णयों के सिद्धांत हेतु बाध्य हैं.वेंकटेश ने कहा "अच्छी बात यह है कि यह सिद्धांत समान शक्ति वाली बेंचों द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों का विस्तार नहीं करता".
6) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार और/या सक्षम प्राधिकारी को छह महीने की अवधि के भीतर सभी सूचना आयोगों को कानून के बुनियादी नियमों के अनुरूप और प्रभावी रूप से कार्यशील बनाने के लिए सभी अभ्यास और प्रक्रिया से संबंधित नियमों को तैयार करना करना चाहिए. "गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश, विभिन्न राज्यों और केन्द्र में अधिकतर आरटीआई अपीलकर्ताओं की एक समस्या है,” सी जै करीराने टिप्पणी की.
7) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (अर्थात अधिनियम2005 की धारा 5 के अंतर्गत नामित किए जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी) मुख्यतः कानून में एक डिग्री रखने वाले या कानून के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए. "इस बात का निहितार्थ यह है कि प्रथम अपील के स्तर पर मनमाने ढंग से फैसले के दिन भी जल्द ही खत्म हो जायेंगे" कार्यकर्ता जीआर वोरा (,9869195785) का ऐसा मानना है.
8) उच्चतम न्यायालय ने सभी सूचना आयोगों को अब से प्रत्येक दो सदस्यों की बेंच में कार्य करने का निर्देश दिया है. उनमें से एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए, जबकि दूसरा एक' विशेषज्ञ सदस्य' होना चाहिए. न्यायिक सदस्य कानून में डिग्री रखने वाला, न्यायिक तौर पर प्रशिक्षित मस्तिष्क और न्यायिक कार्यों को करने के लिए अनुभव युक्त - वह व्यक्ति जो विज्ञापन की तिथि तक कम से कम बीस साल की अवधि के लिए कानून की प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए. ऐसे वकीलों को सामाजिक कार्य का भी अनुभव होना चाहिए. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस पद हेतु वरीयता दी जायेगी.
9) केंद्र या राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त केवल वह व्यक्ति होगा जो या तो उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश है या रह चुका है.
इन पदों में से किसी के लिए भी न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की परामर्श पर की जायेगी,जो भी मामले में संभव हो.
10) दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र के मामले में डीओपीटी और एक राज्य के मामले में संबंधित मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल व्यक्तियों के बीच से किया जाना चाहिए. पैनल को विज्ञापन से पूर्व और एक तर्कसंगत आधार पर तैयार किया जाता है जैसा कि पहले दर्ज में किया गया है.
11) उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है कि नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित करने की एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधि अपनाई जानी चाहिए. चयन प्रक्रिया पद रिक्त होने से कम से कम तीन महीने पहले शुरू की जानी चाहिए.

आधार रेखा: आरटीआई कार्यकर्ताओं और जानकारी चाहने वालों के लिए एक अधिक दूरगामी और सकारात्मक विकास की कल्पना करना मुश्किल है!

कृष्णराज राव

Wednesday, May 18, 2011

NGOs in India are under the ambit of Right to Information Act

Dear Readers,

To bring transparency in the NGOs, there has been a movement to bring them under the Right to Information Act 2005 for quite some time. It is stressed that the Right to Information Act, 2005 aims to promote transparency and accountability in the working of public authority. Charitable institutions including trust have a laudable objective of serving society. Charity and secrecy do not go together. A charitable institution which receives financial benefits because of statutory enablement has a greater imperative to be transparent.

With the recent developments and orders from the various High Courts as well as Information Commissioners, it is now settled that NGOs can be termed as Public Authorities under the Right to Information Act, hence should abide by the voluntary disclosure of information as mandated under Section 4 of the Act as well as other provisions to supply information sought by public.

The whole question revolves around the term “Public Authority” and applicability of Section 2(h) of the Right to Information Act, 2005 reproduced below, to the NGOs:-

“(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any —

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organization substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;”

Therefore, Non-Government organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government are deemed to be a public authority, even though such bodies by nature and in substance are private organizations.

Kerala High Court in 2009(3) Civil Court Cases 273 (Kerala) has held that the words non-government organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by appropriate Government takes within its sweep all funds provided by appropriate government either from its own bag or funds which reach societies through appropriate Government or with its concurrence or clearance.

Interpreting the word “provided by appropriate government” as contained in Section 2(h) of the Act, the Court held that “provided” means to make ready before hand, to supply; to procure supplies, means or what may be desirable; make provision. It was held that when one proceeds to provide, the intention is not necessarily that it is provided from its own bag exclusively. If you provide something that someone needs or wants or you provide them with it, you give aid to them or make it available to them.

The Court, therefore, held that it is sufficient that the funds reach a society as a result of action taken by the Government thereby making available the necessary finance that may be required by the society for its activities. The essence of the word ‘provide’ is making available what is required to be provided.

Therefore, in light of the above decision of the Kerala High Court, any donation received by way of exemption under Section 80 G(5) will amount to having received the “financial assistance”, in so far as such assistance has been enabled by the Government of India through the statutory provisions of Income Tax Act by granting tax rebate to the donors.

Based on the above decision of Kerala High Court, the State Information Commission, Punjab in a recent case titled Harmanjit Singh Versus M/s Dream & Beauty Charitable Trust, declared the Trust to be a Public Authority because it enjoyed Section 80G exemption as well as it had availed Stamp Duty exemption in purchase of land.

The Commission held that the exemption granted and availed from payment of stamp duty would fall within the meaning of word ‘financed’ by the appropriate Government. Whether such assistance was substantially or not, would depend upon the facts of each case. The antonyms of the word “substantial” is : inconsequential, insignificant, little, trivial or negligible. Once exemption is granted under Section 80 G(5) or under the Stamp Act, it is an ongoing benefit which may be available on a continuous basis to the respondent, till such time, these benefits are withdrawn by the appropriate Government. This surely cannot be called trivial, negligent or insignificant.

It also referred to a case of Allahabad High Court in 2008(4) Civil Court Cases 352 (Allahabad) which held that wherever there is an iota of nexus regarding control and finance of public authority over the activities of the private body or institution or an organization etc., the same would fall within the provisions of Section 2(h) of the Act

This is a path breaking development and brings majority of NGOs in India by virtue of enjoying exemption under section 80 G of Income Tax Act, in to the ambit of Right to Information Act 2005.

I am hopeful that NGOs whose objectives are laudable in the development sector, would gladly and with open minds accept the mandate of transparency and trust that is posed on them both by law and by public faith